1 नवंबर 2023 से बदल जाएंगे ये नियम , क्या ? अब इसका सीधा असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर।
नवंबर में 15 दिन रहेंगे बैंक बंद
जीएसटी के नियम में हुए बदलाव
देश में कल यानी की 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर हो सकता है। अक्टूबर माह के खत्म होने के साथ ही त्योहार सीज़न के बीच कुछ नए नियमों के लागू होने से इसका सीधा असर आपके घर के बजट पर भी हो सकता है। आइए जानते हे किस – किस चीज़ो पर होने वाले बड़े बदलाव और कैसे आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर।
गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए देना होगा OTP
1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़ी प्रक्रिया में भी बदलाव होने जा रहा है. गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तो आपको इस ओटीपी को डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा. एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान हो जाने पर ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी ही मिलेगी.
बिजली पर सब्सिडी मिलना अब हो जाएगी बंद
दिल्ली के लोगों के 1 अक्टूबर से बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी. दरअसल अब दिल्ली के लोगों को महीने भर के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली लेने के लिए रजिस्ट्र947शन कराना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. ऐसे में जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं उनको अक्टूबर में बिजली सब्सिडी का फायदा नहीं मिल पाएगा.
हेल्थ व जनरल इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी KYC जरूरी
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) 1 नवंबर से बीमाकर्ताओं के लिए KYC (नो योर कस्टमर) विवरण देना अनिवार्य कर सकती है. अभी तक नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय केवाईसी विवरण देना स्वैच्छिक है जो पहली नवंबर से अनिवार्य किया जा सकता है. नए और पुराने दोनों कस्टमर्स के लिए केवाईसी से जुड़े नियम अनिवार्य किए जा सकते हैं. इसके तहत इंश्योरेंस क्लेम करते समय अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए तो आपका क्लेम खारिज हो सकता है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुआ ये बदलाव
इस योजना के लाभार्थी किसानों के लिए कल यानी 1 नवंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इसके तहत अब बेनेफिशयरीज किसानों को पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी देना होगा. पहले वो किसान आधार नंबर के जरिए अपना स्टेटस चेक कर पाते थे पर कल से ऐसा नहीं हो पाएगा
GST Return के लिए कोड अनिवार्य होगा
1 नवंबर से जीएसटी नियमों में भी बदलाव होगा और कल से 5 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स को भी रिटर्न भरते समय 4 डिजिट का एचएसएन कोड देना होगा. ये कोड पहले 2 नंबर का होता था पर ये अब 4 डिजिट का होगा
MP Election 2023: कन्या पूजन को लेकर दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान के बीच विवाद
पीछे की सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य
सड़कों पर चलने वाले चार पहिया वाहनों के पीछे की सीट पर बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. एक नवंबर के बाद मुंबई की सड़कों पर चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले सभी वाहन चालकों और पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगानी होगी. जानकारी के लिए यहां बताया जा रहा है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम की धारा 194 (बी) (1) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
BSE में लेनदेन शुल्क
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने 20 अक्टूबर को बताया था कि 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क में वृद्धि की जाएगी। ये बदलाव एसएंडपी BSE सेंसेक्स ऑप्शन पर लगाए जाएंगे। लेनदेन की लागत बढ़ाने से खुदरा निवेशकों पर बोझ बढ़ सकता है।
LIC पॉलिसी होल्डर
यदि आपने कोई LIC पॉलिसी ले रखी है और प्रीमियम नहीं भर पाने के कारण लैप्स हो गई है और आप 31 तक इसे एक बार फिर शुरू कर सकते हैं। लैप्स पॉलिसी को फिर शुरू करने के लिए LIC ने स्पेशल कैम्पेन लॉन्च किया है। इसके तहत 1 लाख रुपये के प्रीमियम पर लेट फीस में 30 फीसदी यानी अधिकतम 3,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा 1 लाख से 3 लाख के बीच 30 फीसदी यानी अधिकतम 3500 रुपए और 3 लाख से अधिक पर 30 फीसदी यानी 4000 रुपए की रियायत मिल जाएगी।
किंडल में बदलाव:
अमेज़ॅन ने घोषणा की है कि वह किंडल पर समर्थित फ़ाइलों के लिए समर्थन समाप्त कर रहा है. अपनी वेबसाइट पर एक अपडेट में, ई-रिटेलर ने कहा कि वह 1 नवंबर से MOBI प्रारूप का समर्थन नहीं करेगा. यह किंडल उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा जो आईओएस, एंड्रॉइड, विंडोज और मैक पर ईमेल, किंडल ऐप्स के माध्यम से MOBI फ़ाइलें भेजने के लिए सुविधा का उपयोग करने का प्रयास करते हैं.
यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (ईपीओ) में बदलाव:
1 नवंबर से ईपीओ का 10 दिवसीय नियम समाप्त हो जाएगा. वर्तमान ईपीओ नियमों के अनुसार, एजेंसी द्वारा जारी किसी भी संचार को उस तारीख के 10 दिन बाद अधिसूचित किया जाना माना जाता है. ईपीओ के डिजिटल परिवर्तन परियोजना के ढांचे में, यह अब 1 नवंबर, 2023 से लागू नहीं होगा.
जुड़िये News Merchants Team से – देश विदेश, प्रदेश, बॉलीवुड, धर्म, जॉब्स, योजनाएं,अलग हटके, तकनीक आदि कृषि सम्बंधित जानकारियों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे WhatsApp1 WhatsApp2 के ग्रुप ज्वाइन करें हमारे को Facebook पेज को like करें-शेयर करे।
